भारत में कल कोविड-19 के 9,062 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की संख्या कुल 4,42,86,256 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,05,058 है.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 36 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,27,134 पर पहुंच गई है. इसमें केरल में मौत के छह मामले सामने आये हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
हरियाणा के करनाल जिले में बीस रुपये का राष्ट्रध्वज लेने पर ही राशन देने की बात सामने आने के बाद आरोपी वितरक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न के रूप में केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी नागरिकों से उनके घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने को कहा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी है। नई दरें कल यानी 17 अगस्त 2022 से लागू होंगीं।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया में वायरल खबरों की बाढ़ लगी हुई है. फेसबुक,ट्वीटर आदि कई प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैलाने वाली खबरों की भरमार है. इनमें कुछ खबरें में सच्चाई होती है, वहीं कई खबरें फेक न्यूज की श्रेणी में आ जाती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार 900 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। बावजूद इसके किसान बिना दूध वाली गाय-भैंस रखने को तैयार नहीं है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कुछ लोग अपनी गाड़ी को ‘बुरी नजर से बचाने के लिए’ उस पर नींबू-मिर्ची लटकाते हैं. लेकिन क्या अब ऐसा करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी के साथ एक कथित न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
हरियाणा के करनाल जिले के हिमदा गांव में स्थानीय राशन वितरक ने कथित तौर पर 20 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न खरीदने तक लाभार्थियों को इस महीने के लिए उनका बकाया राशन देने से इनकार कर दिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार कई तरह स्कीम चला रही है. इन योजनाओं की बदौलत आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है. सरकार का लक्ष्य है कि गरीब जनता के हाथ मजबूत किए जाएं. मगर इस की आड़ में कई तरह के संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को सक्षम बनाने वाला विवादास्पद विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान सदन में कांग्रेस, वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 70 लाख लाभार्थियों को ‘संदिग्ध’ पाया है और उनके जमीनी सत्यापन के लिए राज्यों के साथ उनकी जानकारी साझा की है. बीते पांच अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने दी। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।