देश के 12 से अधिक राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने यानि ड्रापआउट की दर राष्ट्रीय औसत 14.6 फीसद से अधिक है।जानकारी चौंकाने वाली है और हालात चिंताजनक। इन राज्यों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा, नगालैंड आदि शामिल हैं।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने एक साथ दो जगह काम करने 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है.जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही चोरी-छिपे दूसरी जगह भी काम करता है तो उसे ‘मूनलाइटिंग कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश की राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का नौवां मरीज सामने आया है। जहां एक नाइजीरियन महिला के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली में एक अन्य 30 वर्षीय नाइजीरियन महिला में संक्रमण पाया गया था, जिसे इलाज के लिए लोक नायक अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस तरह देश में अब तक मंकीपॉक्स संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 पर पहुंच गया है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आजकल युवाओं के लिए नौकरी ढूंढने का सबसे सरल और अच्छा माध्यम सोशल मीडिया है. देश के लाखों युवा नौकरी की तलाश में सोशल मीडिया और कई तरह की वेबसाइट पर खोजबीन करते रहते हैं.अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,510 नए मामले आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,47,599 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 47,379 से घटकर 46,216 रह गई.अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। ऐसा ही कुछ रूस-यूक्रेन के बीच जारी टकराव के कारण भी हो रहा है। अनुमान है कि इस संघर्ष का खामियाजा सारी मानव जाति को झेलना पड़ेगा। ऊपर से सूखा और जलवायु में आता बदलाव समस्याओं को भड़काने में आग में घी का काम कर रहा है।इस युद्ध के कृषि और खाद्य कीमतों पर पड़ते असर को लेकर सोमवार 19 सितंबर 2022 को एक नया अध्ययन जारी किया गया, जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि इस संघर्ष के कारण अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है।
देश में सड़क हादसों की जांच के संबंध में जल्द ही नए नियम लागू होंगे। इन नियमों के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीआर) में संशोधन करने जा रही है। नियमों की बदौलत आम जनता के पास सड़क पर होने वाले हादसों के मामलों में वक्त पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने और उन्हें पुलिस द्वारा तय प्रावधानों के तहत सभी जानकारियां दिए जाने का अधिकार मिल सकेगा।
सोशल मीडिया में भ्रामक ख़बरों की बाढ़ आ गई है और ऐसी खबरें तेजी से वायरल भी हो रही हैं। इन दिनों तेजी से एक खबर वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम-वाणी योजना के तहत ₹650 शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, ₹15,000 किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर सरकार जल्द फैसला लेगी। इस कदम से करीब 80 करोड़ गरीबों को लाभ होगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को कहा, योजना की अवधि आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार को करना है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब लिया जाएगा। मार्च, 2020 में शुरू इस योजना की अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सरकार अमेरिका, यूरोप और दक्षिण कोरिया की तर्ज पर भारत में भी गूगल (अल्फाबेट) एवं फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के एकाधिकार पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।