सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के मेसैेज वायरल किए जा रहे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक यू-ट्यूब का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए की नकद धनराशि और साथ ही बिना ब्याज, बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के ₹25 लाख तक का लोन दे रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
पांचवे चरण के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 पहुंच गई है। ऐसा उत्साहजनक आंकड़ा अब तक के सभी पुराने चार एनएफएचएस रिपोर्ट में कभी नहीं दर्ज किया गया. इसके बावजूद यह उत्साह का विषय नहीं है क्योंकि लिंगानुपात के मुद्दे पर काम करने वाले एक्सपर्ट यह मानते हैं कि एनएफएचएस के आंकड़ों से लिंगानपुात की सही तस्वीर नहीं पेश की जा सकती. सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वयं आगाह किया गया है कि कई मामलों में कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेश के नमूनों का आकार बहुत ही छोटा है, ऐसे में इसकी व्याख्या और तुलना में सतर्कता बरतनी चाहिए. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
नीति आयोग द्वारा जारी हालिया एसडीजी अर्बन इंडेक्स में प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को 20वें पायदान पर रखा गया है, जबकि शिमला को 75.5 अंकों के साथ इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है, जो दर्शाता है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में शिमला सबसे अव्वल है. वहीं 73.29 अंकों के साथ कोयंबटूर को दूसरे स्थान और 72.36 अंकों के साथ चंडीगढ़ को तीसरे पायदान पर जगह दी गई है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
आजकल भारतीय रेलवे की ओर से एक फर्जी ऑफर लेटर देखने में आ रहा है. रेलवे मंत्रालय की ओर से एक ऑफर लेटर घूम रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐप्लीकेंट को क्लर्क के पद के लिए नियुक्त कर लिया गया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को 27 दिन हो गए और वे घाटे में चल रहे निगम के राज्य सरकार में विलय की अपनी मांग को लेकर अभी भी संघर्षरत हैं. सोमवार को यानी 26वें दिन कुल 92,266 कर्मचारियों में से केवल 6,943 ने ही काम काज किया. इन सभी कर्मचारियों की मांग कंपनी का राज्य सरकार में विलय करने की है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली संस्था आइडिया के मुताबिक ऐसे देशों की संख्या जिनमें लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं इस वक्त जितनी अधिक है उतनी कभी नहीं रही. इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोक-लुभावन राजनीति, आलोचकों को चुप करवाने के लिए कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल, अन्य देशों के अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों को अपनाने का चलन और समाज को बांटने के लिए फर्जी सूचनाओं का प्रयोग जैसे कारकों के चलते लोकतंत्र खतरे में है.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए और देश-प्रदेश में बढ़ रहे कृषि संकट को लेकर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशना बनाया. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आवाहन पर हुई “किसान महापंचायत” में जमा किसानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लेने की “घोषणा” पर विश्वास की कमी दिखी. किसानों का कहना है कि जब तब संसद में तीनों क़ानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान आंदोलन भी ख़त्म नहीं होगा. किसान नेता ने कहा की जब एमएसपी आदि पर क़ानून नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया में एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो में एक युवक मोबाइल फोन के क्यू-आर कोड को बार-बार ATM की स्क्रीन पर स्कैन कर रहा है. लेकिन ATM से पैसे बाहर नहीं आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये ATM वैक्सीन लगवा चुके लोगों की पहचान लेता है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई ATM उनके पैसे नहीं निकालता है. दावे के मुताबिक वायरल वीडियो रूस का है.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
संयुक्त किसान मोर्चा आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेगा, जबकि 29 नवंबर को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा. एक बैठक के बाद सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजेवाल ने कहा, हमने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा पर चर्चा की. इसके बाद, कुछ फैसले लिए गए. एसकेएम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे. 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 नवंबर को दिल्ली की सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होगा. विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो नीति होगी उसी के आधार पर उसके आश्रित को अनुकंपा के तहत नियुक्ति दी जाएगी या नियुक्ति से इनकार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।