केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है, जो किसी व्यक्ति की बिना उसकी सहमति के टीकाकरण करने की बात करता हो या किसी भी प्रयोजन में टीकाकरण के प्रमाण-पत्र को अनिवार्य बनाते हों। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना महामारी ने पहले से ही बदहाल आय असमानता को बदतर कर दिया है. ऑक्सफैम की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में भारत के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी है, पर इसी समान अवधि में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ‘इनइक्वैलिटी किल्स’ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा से पहले रविवार को जारी की गई.
कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर दुनिया में तेजी से फैल रहा है. भारत में भी दैनिक नए मामले अब 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं. खासतौर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता है. ऐसे में में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और शनिवार-इतवार को लॉकडाउन लगाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई मंत्री और विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद अब किसान संगठनों ने भी भाजपा की नाक में दम करने के लिए कमर कस ली है. संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते शनिवार को अपनी समीक्षा बैठक में यह घोषणा की कि संगठन भाजपा के खिलाफ अपने ‘मिशन यूपी’ अभियान को फिर से शुरू करेगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
क्या आपके व्हाट्सऐप पर ऐसा कोई मैसेज आया है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों को फ्री लैपटॉप बांट रही है. इस मैसेज में बताया गया है कि सरकार अपनी योजना के तहत लोगों को फ्री में लैपटॉप दे रही है.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान लाखों भारतीय महिलाओं को उनके 84,000 करोड़ रूपये के मातृत्व लाभ के क़ानूनी हक से वंचित कर रखा है. 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान तैयार किया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन चल रहे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का बजट लगातार घट रहा है. संसद के बीते शीतकालीन सत्र में कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई. कमेटी ने कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की गिरती दशा पर नाराजगी भी जताई। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन पिछले साल अगस्त में शुरु किए गए ई-श्रम पोर्टल में असंगठित क्षेत्र के करीब 21 करोड़ कामगारों ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है. इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर,गिग एंड प्लैटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर तथा अन्य असंगठित कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई मैसेज, वीडियो या फोटो वायरल होते रहते हैं. अहम बात यह है कि लोग इन संदेशों की सच्चाई बिना जानें इन पर विश्वास कर लेते है. इनका सिलसिला अब भी जारी है. ऐसा ही एक संदेश इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार इन दिनों कोरोना फंड के रूप में 5000 रुपये का फंड दे रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों और सरकारों की तरफ से पाबंदियों में धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही सख्तियों के बीच मुंबई जैसे महानगरों से बिहार-यूपी के प्रवासी श्रमिक अपने-अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं. उन्हें पूर्ण लॉकडाउन के संभावित खतरे का डर सताने लगा है. मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर श्रमिकों की भीड़ देखी गई.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।