सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी ग्राहकों को सही मात्रा में राशन मिल सके इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है. राशन तौलते समय दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को नुकसान न हो इस उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत में भी मार्च 2020 में इस महामारी ने अपना असर दिखाना शुरू किया और देखते ही देखते ही पूरा देश इसकी चपेट में आ गया. खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तब केवल कृषि ही ऐसा क्षेत्र था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला. एक ओर जहां हर साल सरकार खाद्यान्न का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का जश्न मान रही है. वहीं, दूसरी ओर किसानों की संख्या कम हो रही है और कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के अपने सदस्य देशों से कोविड-19 को दोबारा जोर पकड़ने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने, सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन और टीकाकरण तेज करने की अपील की. संगठन ने एक बयान जारी कर यह अपील की। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम प्रयोग किये जाने संबंधी सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है. इस मिथक में कोई सच्चाई नहीं है. फाइनल वैक्सीन बनाने में नवजात बछड़े का सीरम प्रयोग नहीं किया जाता है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम के प्रयोग को खारिज किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस से जान गंवा चुके लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष समाप्त हो जाएगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि यह मुआवजा प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवजे का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों के बैंक जमा और हाथ में रखी नकदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. यह बताता है कि महामारी के कारण इलाज पर खर्च से लोगों का अच्छा-खासा पैसा निकला है. रिजर्व बैंक की मासिक पत्रिका में अधिकारियों के एक लेख में यह कहा गया है. इसमें कहा गया है कि एक परिवार की कुल संपत्ति में बैंक जमा की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत होती है.
बिहार में सवा लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की हरी झंडी दे दी. नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की मार ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार पर भी पड़ी है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक साल के भीतर रोजगार में 48 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है. मई 2020 में जहां योजना के तहत 50.83 करोड़ लोगों को काम मिला था, वहीं अब यह संख्या घटकर 26.38 करोड़ रह गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना संक्रमण का खतर काफी कम हो गया है, इस बीच सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करने में जुटी है. वैज्ञानिकों का दावा है कि जब तक कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं लग जाती तब तक खतरे का टाला नहीं जा सकता। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
बिहार में 45 या इससे अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है. लेकिन लोगों के बीच जागरूकता के अभाव की वजह से सरकार की पहल पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है. सोशल मीडिया और सुनी-सुनाई बातों के चलते इनके बीच फैली वे सारी अफवाहें हैं, जिसके चलते लोग टीकाकरण के दूर भाग रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।