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जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त जनपदवासियों को बताया है कि पति के मृत्यूपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिस खाते से आप पेंशन प्राप्त कर रहे है उस खाते को अपने आधार से बैंक में जाकर लिंक कराना सुनिश्चित करे। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण माह नवम्बर, 2023 दिसम्बर, 2023 तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2024 से मार्च, 2024 तक 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल दिये जाने का निर्णय लिया गया है,
सरकारी संस्था आईसीएमआर के डाटाबेस में सेंध लगाकर चुराया गया 81 करोड़ लोगों का डाटा इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लीक हुए डाटा में लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट, नाम, फ़ोन नंबर, पते सहित तमाम निजी जानकारियां शामिल हैं। यह सभी जानकारी इंटरनेट पर महज कुछ लाख रुपये में ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे डाटा लीक के इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक कहा जा रहा है, जिससे भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी प्रभावित होगी।
उत्तरप्रदेश राज्य के ग़ाज़ीपुर जिला से मोहन सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना चाहते है की, आधार कार्ड को कैसे अपडेट करवा सकते है ?
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उत्तर प्रदेश राज्य के ग़ाज़ीपुर जिला से मोनिका राजभर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि ग़ाज़ीपुर समाज कल्याण विभाग से पेंशन योजना का लाभ लेने वाले बुज़ुर्गों को आधार प्रमाणीकरण करवाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब तक 596 बुज़ुर्गों ने अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाना है। जिस कारण उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है
जिलाधिकारी/जिला निवार्चन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं मतदाता सूची सेे आधार नम्बर जोड़ने के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में मतदेय स्थलों के सम्भाजन एवं निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण से पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों व मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1500 मतदाओं के आधार पर कराने पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदये स्थलों की एक नई सूची तैयार की जायेगी। उन्होने कहा कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन, मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचन नामावली के सुसंगत भाग के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त किया जाय
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