पिछले कुछ सालों में भारतीय नोटों को लेकर लोगों में अलग-अलग तरह की कन्फ्यूजन देखने को मिली है। कभी 100 रुपये के नोट को लेकर कोई बवाल तो कभी दो हजार रुपये के नोट की वापसी को लेकर कन्फ्यूजन।अब नया मामला 500 रुपये के नोट को लेकर है। इन दिनों 500 रुपये के नोट को लेकर वायरल मेसेज सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी जोरों से वायरल हो रहा है जिसमें 500 रुपये का नोट फेक बताया जा रहा है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।

दुनियाभर में कैंसर के विभिन्न प्रकार वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बने हुए हैं। कैंसर के ज्यादातर प्रकार का इलाज जल्दी जांच पर निर्भर करता है। इलाज के बाद भी कैंसर के दोबारा होने की आशंका बनी रहती है। दशकों तक सीमित सफलता के बाद अब वैज्ञानिकों को उम्मीद की नई किरण दिखी है।माना जा रहा है कि अगले पांच साल में कैंसर को लेकर कई कारगर टीके विकसित किए जा सकते हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

पिछले साल सड़क हादसे में लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 7,700 लोग दोपहिया वाहन चालक थे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक परिपत्र में साझा किये गये आंकड़ों के मुताबिक, ज्यादातर दोपहिया वाहन चालकों की मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण सिर में चोट लगने की वजह से हुई।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

मानसून में देरी का असर खरीफ फसलों पर बुरी तरह से पड़ा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 23 जून 2023 तक देश में 129.53 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 6.12 लाख हेक्टेयर कम है, लेकिन चूंकि पिछले साल भी जून के महीने में मानसून देरी से आया था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग करके ओमिक्रॉन से निपटने के लिए एमआरएनए-आधारित बूस्टर वैक्सीन विकसित की है। इसका विकास जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया गया, इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा कार्यान्वित मिशन कोविड सुरक्षा के तहत सहायता दी गई है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

फैक्ट-चेक करने वाले मंचों को अब केंद्र सरकार से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है. यह उनसे अधिक जवाबदेही मांगने की सरकारी योजना का हिस्सा है. एक रिपोर्ट में बताया है कि आगामी डिजिटल इंडिया विधेयक के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में वर्तमान में इस पर विचार किया जा रहा है, यह भारत के वर्तमान इंटरनेट कानून की जगह लेगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

Transcript Unavailable.

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सोशल मीडिया में आए दिन कई तरह के दावों के साथ वीडियो और मैसेज वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मैसेज तेजी से लोगों के पास शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को रू 239 का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है ताकि 2024 के चुनाव मे ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट कर सकें और फिर से बीजेपी सरकार बन सके।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।