एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
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दिघवार प्रखंड से अजय कुमार कि रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में गैस कनेक्शन से संचार होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर अधिक जानकारी हेतु क्लिक करें या डाउनलोड करें।।
पीपराकोठी एनएच पर मठबनवारी के समीप बिना लाइसेंस के आरोप में चल रहा एक पेट्रॉल पम्प को आईओसीएल व प्रशासन ने सील किया। सील की सूचना के पूर्व सभी कर्मी व संचालक पेट्रॉल पम्प छोड़ फरार हो गए। पम्प का नोजल भी हटा लिए। स्थल पर पम्प के नाम संबधी किसी प्रकार का बोर्ड भी नहीं लगा था। प्रशासन द्वारा उसके जमीन के नीचे लगी टंकी को सील किया गया है। कंपनी को सूचना मिली थी कि पेट्रॉल पम्प अवैध रूप से संचालित हो रहा है। पम्प पर डीजल व पेट्रॉल अन्य के मुकाबले सस्ते दर पर बेचे जा रहे थे। बताया जाता है कि एमडी ऑयल नाम से चल रहे इस पेट्रॉल पम्प का अवैध होने की शिकायत पर माप तौल अधिकारी सोमवार को जांच में आए थे। परंतु पम्प को सील नहीं किया गया। मंगलवार को डीएसपी व अन्य अधिकारी पम्प पर पहुंच पम्प को सील किया। बताया जाता है कि ढाका का कोई व्यक्ति एक सप्ताह पूर्व पम्प लगाया था। जिससे बायो डीजल के नाम से तेल उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बेचा जाता था। प्रचार-प्रसार के लिए एमडी ऑयल के नाम से कार्ड छपवाया गया था। जिसपर संचालक का नाम मो.आलम लिखा गया था। पम्प से 100 रुपये लीटर पेट्रॉल व 83 रुपए प्रतिलीटर डीजल बेचा जाता था।
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गांव आजिविका और हम विषय पर बायोगैस संयंत्र पर विशेष बातचीत के तहत खादी ग्रामोद्योग से एस कुमार सिन्हा जी के साथ विशेष बातचीत
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अगर आपको प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए या फिर कोई सवाल और शिकायतें हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 1906 और 18002333555 पर कॉल कर सकते हैं. दोस्तों, आप भी इस योजना का लाभ जरूर लें और अगर पहले से ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपना अनुभव बताएं. हमें बताएं कि आपको योजना का लाभ कैसे मिला? और किस तरह की दिक्कतें आईं? साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपको नि:शुल्क सिंलेंडर मिल रहें हैं या फिर सरकार की ओर से सब्सिडी राशि मिलने में देरी हो रही है? क्या इस देरी के कारण आपने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया है?
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