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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण बिल राजस्थान विधानसभा से पारित कर दिया है. इस बिल के पास होने से अब गुर्जर समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें कि बीते कुछ समय से गुर्जर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं. इससे पहले ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि गुर्जरों (तथा अन्य बंजारा अथवा खानाबदोश जनजातियों) को एक बार फिर पांच फीसदी आरक्षण देकर गुर्जर आंदोलन को खत्म कर सकती है. इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से मौजूद राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल, 2017 में संशोधन पेश किया, जिसके तहत वर्ष 2017 में गुर्जरों को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के रूप में पांच फीसदी आरक्षण दिया गया था, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 26 फीसदी तक बढ़ा दिया गया ।
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