सभी दिव्यांग बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। खासकर शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का इन्हें सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अहम तो इन्हें दिव्यांग पेंशन देने की योजना है। इसके पहले सरकार पूरे प्रदेश में सभी दिव्यांग बच्चों की पहचान करेगी। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई तक ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जाएगी और उन्हें 15 जून तक दिव्यांगता प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा। इस योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इन्हें आधार कार्ड से जोड़ने की योजना पर भी कार्य कर रही है। इसके तहत 30 जून तक इनका आधार कार्ड बनवाने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभायन चलेगा। इसके पहले 25 मार्च से 25 मई तक उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। फिर 16 जून से 30 जून तक इन्हें सहाय्य उपकरण और शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। शिक्षा विभाग पहले ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभियान चला रहा है। इसके तहत 3 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जा रहा है जबकि इससे बड़े बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जा रहा है। लड़कियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराया जा रहा है। अब विभाग ने इसी योजना को और विस्तार दिया है। इसी वजह से दिव्यांग बच्चों को अध्ययन के साथ-साथ पढ़ने के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।