बिहार राज्य के जमुई जिला से रंजन कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि माननीय प्रधानमंत्री एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा रही है कि निश्चित समय तक सभी लोगो को पक्का घर और जल उपलब्ध करा दिया जायेगा लेकिन अगर इंदिरा आवास की बात की जाये,तो इसमें बृहद परिमाण पर अनियमितता देखी जा रही है,एक-एक लाभुक से 10 से 12 हज़ार की मांग की जाती है। इस तरह इंदिरा आवास के लाभुक का एक चौथाई बालू में और एक चौथाई कमीशन में चला जाता है। जिसके कारण गरीब लोग भवन को आधे-अधूरे छोड़ देते है।
