बिहार सरकार ने जन-समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल करते हुए प्रदेश भर में शिकायत निवारण कानून लागु की है, पर क्या इस शिकायत निवारण कानून से जनसरोकार से जुड़े समस्याओं का निदान हो रहा है...? यदि हाँ तो समस्या के निदान और कार्यवाही में कितना समय लगता है..?आपके अनुसार इस शिकायत निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराना आम नागरिकों के लिए कितना आसान है ?साथ ही प्रशसनिक अधिकारी दर्ज समस्याओ के निदान के प्रति कितने तत्पर्य नजर आते हैं...? शिकायत निवारण कानून के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा हेतु सरकार को और कौन से तरीके अपनानी चाहिए जिससे समस्याओ का निपटारा और जल्दी किया जा सके.
