बिहार राज्य के जिला गिद्धौर से संजीवन कुमार सिंह , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि उच्चतम न्यायालय की पांच - न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया यह आने वाले समय में भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा निर्णय है , न कि केवल चुनावी बॉन्ड के रूप में । बल्कि , चुनावी वित्त पोषण के तौर - तरीकों में बदलाव होना तय है और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के चुनावी बॉन्ड को बनाए रखने के लिए कोई कानूनी बदलाव करने की बहुत कम उम्मीद है , हालांकि जब चुनाव नजदीक है तो किसी भी बदलाव का मार्ग प्रशस्त करना आसान नहीं है । वर्तमान में , इतिहास में यह दर्ज है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश टी . वाई . चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्याप्त सुनवाई और विचार - विमर्श के बाद अपना फैसला सुनाया है । पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना , न्यायमूर्ति बी . आर . गवई , न्यायमूर्ति जे . वी . पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे , सभी ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मत निर्णय दिए , इसलिए अदालत का रुख स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए । इस मंच पर चुनावी बॉन्ड योजना के लिए राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में बहुत सारी जानकारी चल रही है । सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद उन्नीस ए के विपरीत है । यह संदेश बहुत पुराना है कि राजनीतिक दल चाहे तो किसी भी काम के लिए किसी से भी दान ले सकते हैं । ऐसी बात नहीं है । हर दान के पीछे एक भावना होती है , लेकिन कुछ दान भी संदेह में होते हैं क्योंकि दान लेने वाले या देने वाले पर्याप्त पारदर्शिता के साथ काम नहीं करते हैं । यह भी आम तौर पर चुनावी बॉन्ड के बारे में शिकायत करने का एक बड़ा कारण है । यह तथ्य कि अज्ञात दानदाताओं ने दो हजार अठारह से चुनावी बांड के माध्यम से भारत में राजनीतिक दलों को लगभग सोलह हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया है , गोपनीयता के पक्ष में नहीं है । ऐसी किसी भी योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी सत्तारूढ़ दल होता है । वर्ष दो हजार तेरह से पहले , जब कांग्रेस सत्ता में थी , उसके पास सबसे अधिक राशि थी और वित्तीय वर्ष तेरह चौदह में , भाजपा के पास 67.78 अरब रुपये थे । केधम के साथ कांग्रेस ने पांच सौ अठानबे करोड़ रुपये पार कर लिए हैं , अब सरकार को आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा । किसी भी लोकतंत्र में अधिक पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ना सराहनीय होगा । चुनावों की घोषणा होने के साथ , कोई भी दल अपने खजाने को कम नहीं करना चाहेगा । उन लोगों के लिए कुछ बड़े सवाल उठ गए हैं जो भारी कम खर्च के साथ अपनी पार्टी को मैदान में उतार रहे हैं
