दिल्ली राज्य कपसेड़ा से नन्द किशोर प्रशाद ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार कि दिल्ली सरकार ने नई नीति को अधिसूचित किया हैं। जिसमें 3 साल के लिए बनाई गई समिति में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। विभिन्न कारणों को रेखांकित भी किया गया है। इसके अनुसार सरकार नए वाहन की खरीद पर सब्सिडी देगी और इलेक्ट्रिक वाहन पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। यह सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 1 वर्ष में लगभग 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जहां एक ओर वायु प्रदूषण का असर घटेगा वहीँ काफी मदद भी मिलेगा। इस नीति को लाने से दिल्ली में नए रोजगार का भी सृजन करेगी। जिससे राज्य का अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ बहुत समय से यहां इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग ही करते रहते थे। लेकिन ऐसे में अब यह नीति आने से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यह सफल हो रहेगा और से वायु प्रदूषण का असर हटाने में अशिक्षित मदद भी मिल सकेगा। हालांकि यह तभी संभव है जब इस नीति के तहत रखेगा विभिन्न लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सरकारी अमला पूरी इच्छाशक्ति के साथ काम किया जायेगा।
