जिला गोड्डा से सुरेंदर सिंह जी मोबईल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए सरकार ने बनाया था पर इसे लागू एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया। अगर झारखण्ड में इस कानून के लागू होने की बात करें तो झारखण्ड के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी ने इस योजना को लागू करने में अहम् भूमिका निभाई लेकिन हर योजनाओं की तरह इस योजना में भी बिचौलियाँ पूरी तरह हावी है। हालांकि झारखण्ड सरकार ने बिचौलियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।एक बात गौर करने वाली यह भी है कि बगल के राज्य बिहार में दो रूपये किलो गेहूं तीन रूपये किलो चावल गरीबों को दिया जाता है लेकिन झारखण्ड सरकार गरीब जनताओं को सस्ते में अनाज मुहैया कराने के उद्देश्य से मात्र एक रुपये किलो दे रही है।बावजूद इसके विडम्बना यह है कि बिचौलियों और यहाँ के कुछ सामाजिक लोगों की आपसी मिलीभगत से गरीबों का हक़ मारा जा रहा है।अत: इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
