जिला धनबाद के बाघमारा प्रखंड से मदन लाल चौहान जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि 2013 को हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है। जिससे देश की दो तिहाई आबादी एवं 75 फीसदी ग्रामीण एवं पचास फीसदी शहरी आबादी को फायदा मिलेगा। सरकार की यह सराहनीय कदम है। किन्तु जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नियमो को अनदेखी कर मनमानी तरीके से एक से तीन किलो तक अनाज की कटौती करते हैं। और कभी कभी दो माह के जगह एक ही माह का खाद्यान देकर दो महीने का चढ़ा देते हैं।पिछले दिनों मुराईडीह जन वितरण प्रणाली में दुकानदार के खिलाफ सभी कार्डधारियों ने प्रखंड मुख्यालय बाघमारा में धरना प्रदर्शन किया। जिसकी अध्यक्षता महिला मुखिया कर रही थीं। आंदोलन के बाद भी नतीजा जस का तस बना रहा। ऐसे में यह सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसी घटना की जानकारी ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों को होने के बाद भी वे चुप्पी साधे रहते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पदाधिकारी भी जन वितरण प्रणाली दूकान के काली कमाई का हिस्सेदार होते हैं। ऐसे में गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगी । गरीब और गरीब होते जायेंगे और आमिर और आमिर होते जायेंगे।
