मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिसूचना के मुताबिक सरकारी बच्चो को मिड डे मिल सुविधा आधार कार्ड के बिनाह पर ही प्राप्त होगी... जिन बच्चो के पास आधार कार्ड नहीं है उन बच्चो के अभिभावकों को 30 जून तक का समय दिया गया है अपने बच्चो के आधार कार्ड बनाने के लिए....देखा जाए तो केंद्र सरकार धीरे-धीरे सभी कल्याणकारी योजनाओ को आधार कार्ड से जोड़ रही है....जिसके पीछे कारण फर्ज़ीवाड़े को रोकना बताया जा रहा है... परन्तु क्या कल्याणकारी योजनाओ को आधार कार्ड से जोड़ना सही है...? और अभी तक जितने भी योजनाओ को आधार कार्ड से जोड़ा गया है ... क्या उन सब में फर्ज़ीवाड़े कम हुए है....? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है तो क्या कल्याणकारी योजना को आधार कार्ड से जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खिलाफत नहीं है ....?
