मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड से चंदू जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि नोटबंदी से परेशान जनता को प्रधानमंत्री जी की डिजिटल लेनदेन करने का सुझाव दे रहे है यह बहुत ही अच्छा सुझाव है।लेकिन भारत के लिहाजा यह उपयुक्त नहीं है।यह देखा जाता है की भारत में मुख्यतः तीन तरह के बाधा नजर आ रहे है।1. नागरिको को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।2.हमारे देश में साइबर सुरक्षा ढांचा बहुत ही कमजोर है।3. पुरे देश में सभी के पास इंटरनेट की पहुच नहीं है। आज भी भारत शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है।जब देश की सामान अबादी पढ़ लिख नहीं सकती फिर उनसे देश और दुनिया की जानकारी होने की अपेक्षा करना बईमानी है। जागरूकता के अभाव में हम यह कैसे उम्मीद कर सकते है की देश की जनता एक झटके में डिजिटल लेनदेन करने लगेगी।यह देखा जा रहा है की देश में इंटरनेट की स्थिति भी ठीक नहीं है।वे साइबर तंत्र भी सुरक्षित नहीं है जिससे लोग बेफिक्र होकर अपने कार्य मोबाइल पर इस्तेमाल कर सके।जब तक सरकार इन बढाओ को दूर नहीं करेगी तबतक डिजिटल लेनदेन का सपना साकार नहीं होगा।
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नमस्कार आदाब श्रोताओ आने वाले सप्ताह में " जनता की रिपोर्ट चर्चा मंच पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना यानि मनरेगा के बारे- ग्रामीण क्षेत्रो में लोगो को रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना को 2005 को लागु किया। श्रोताओ लेकिन क्या आपको लगता है सभी ग्रामीण क्षेत्रो में इस योजना का लाभ कितनी कारगार साबित हो रही है? या फिर और योजनओ की तरह इसमे भी भरस्टाचार हावी है, क्या इस योजना से मिलने वाली सारी सुविधा लोगो को मिल पा रही है क्या इस योजना के आने के बाद लोगो का पलायन कम हुआ है, और अगर कम हुआ है तो किस हद तक? क्या अभी भी लोग बंधुवा मजदूरी कर रहे है, क्या लोगो को निर्धारित समय कार्य लिया जाता है या फिर आज भी लोग इस बंधुवा मजदूरी करने में विवश है? इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ बांटे नंबर -3 दबाकर , और हाँ श्रोताओं राय देने से पहले अपना नाम पता के साथ अपनी आजीविका का संक्षिप्त विवरण देना ना भूले।
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