सरकार के लॉकडाउन के तहत 31 जुलाई तक दाखिल ख़ारिज कार्य को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही डिजिटल जमाबंदी सम्बन्धी परिमार्जन कार्य भी स्थगित कर दिया गया है। अधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजश्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निर्णय कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए किया है।
