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लक्समन राम,मोबाइल वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों को 168 रुपये दिया जाता है,जिसे बढ़ा कर 350 रुपये किया जाना चाहिए और राजमिस्त्री का मजदूरी 500 रूपये किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि वहाँ कोई भी योजना फर्जी तरीके से तैयार किया जाता है, इसके साथ ही कोई भी अधिकारी बिना घुस के कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं,किसी भी योजना को कई महीनो तक लटका कर रखा जाता है, जिससे ग्रामीणों को इसका इसका लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की है वो अपने स्तर से जल्द से जल्द कार्यवाही करें।
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जिला हाजरीबाग के प्रखंड दाड़ी से मोहम्मद असरार अंसारी ने मोबाईल वाणी के माध्यम से बताया कि दाड़ी प्रखंड को ओडीएफ यानि खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। पर सच यह है कि दाड़ी प्रखंड के राबोध सहित कई और पंचायतो में शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा है।अभी भी 30-40 प्रतिशत लोग खुले में शौच कर रहे है।कुछ लोगो द्वारा शौचालय का उपयोग सामानो को रखने में किया जा रहा है।जबकि प्रशासनिक स्तर पर लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया है । इसके लिए अभियान भी चलाये गए है।दाढ़ी प्रखंड के पीएचडी व मनरेगा विभाग से लगभग सात सौ शौचालय का निर्माण किया गया था।इस सम्बन्ध में ग्रामीणों का कहना है कि इन सात सौ में से सौ शौचालय का निर्माण अधूरा पड़ा है।इसकी जानकारी प्रशासनिक पदाधिकारी को भी है पर इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस तरह की शिकायत अन्य पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा भी किया गया है।राबोध पंचायत के मुखिया का कहना है कि शौचालय निर्माण में कई अनियमितताएं बरती गयी है ,जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गयी है।
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