Bina vayvastha ke school.

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डीएम प्रत्येक सप्ताह जिले के विकास संबंधी कार्यक्रमों का साप्ताहिक समीक्षा करते हैं लेकिन जिले में ग्रामीण इलाके में बन रही सड़के साथ-साथ शहर के निकट बनी सड़के की मरम्मत नहीं की जाती है जबकि 5 वर्ष के लिए गारंटी पीरियड होता है बताते चलें कि इस पीरियड का लाभ उठाते हुए मेंटेनेंस के पैसे निकाल लिए जाते हैं लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं होती मधुबनी से रांची होते हुए राजनगर गोमती एवं डुमंथा से चक्र एवं डीएनवाई कॉलेज के पीछे से गोमती की सड़क की हालत बदहाली में है जहां पर बिना मेंटेनेंस किए हुए भी पैसे का उठाव होता है

राजनगर के रामपति राजघाट मैदान में हुए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन

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जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा किअध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित।* ------------------------------------ ------ *आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में हरलाखी ,मधवापुर ,खुटौना के निम्न प्रदर्शन को लेकर भी जिलाधिकरी ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया।------------------------आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हरहाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का दिया निर्देश।---------------------- जिलाधिकारी शीघ्र जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों का करेगे औचक निरीक्षण। --------सभी बीडीओ को कार्यालयों की साफ-सफाई एवं कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का दिया निर्देश।------------------/ ------जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन पंचायतो में कचड़ा प्रबंधन इकाई का निर्माण हुआ है, वहां अधिक मात्रा में कचड़े से खाद बनवाने का कार्य शुरू करें, साथ ही उत्पादित खाद की बिक्री सुनिश्चित करे। -----** --------------------- --------------------------- जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। पंचायतों में कचड़ा प्रबंधन के कार्यो की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहाँ / जहाँ कचड़ा प्रबंधन इकाई का निर्माण हुआ है, वहां अधिक मात्रा में कचड़े से खाद बनवाने का कार्य शुरू करें, साथ ही उत्पादित खाद की बिक्री सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों में नियमित रूप सभी घरो से कचड़ा का उठाव हरहाल में सुनिश्चित करे। उन्होंने आर्थिक हल युवाओ के बल अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जिले में लक्ष्य के विरुद्ध कम आवेदन को लेकर गहरी नाराजगी भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट योजना का भी लाभ जिले के अधिक से अधिक युवाओ को मिल सके,इसको लेकर लगातार प्रचार-प्रसार का कार्य करे। आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में हरलाखी ,मधवापुर ,खुटौना के निम्न प्रदर्शन को लेकर भी जिलाधिकरी ने नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि हरहाल में आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करें।जिला पदाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों की औचक निरीक्षण बारी बारी से की जाएगी। उन्होंने सभी बीडीओ को कर्यालय को साफ सफाई एवं कार्यालय कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सिडब्लूजेसी,एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेकर ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी पेंडिंग न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय उदक अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकरी ने कहा कि सेवान्त लाभ के मामले अनावश्यक लंबित पाए जाने पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्वार, पोखरे के जीर्णोद्वार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्तपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अधिकसे अधिक सोख्ता का निर्माण,छत वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण,के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा की सरकार के स्तर से हो रहे प्रयास के अतिरिक्त इसमें व्यापक जनसहभागिता जरूरी है। व्यापक जनसहभागिता के लिए लोगो के बीच वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि डस्टबिन केबउप्योग करने को लेकर भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए। डीएम ने सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल, युवाओं के बल निश्चय योजना अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ जिले के अधिक से अधिक युवाओं को मिले,इसको लेकर डीआरसीसी प्रबंधक को कॉलेजों में कैंप लगाकर योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए। ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया। उन्होने कार्यालय की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियो के रख-रखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं निमित रूप से लॉग बुक की जाँच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, ,जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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