रायबरेली भारती किसान यूनियन टिकैटत गुट ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया 14 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उनकी समस्या बिजली के बिल को माफ किया जाए आवारा जानवरों से मुक्ति दिलाया जाए डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाए एमएसपी रेट पर किसानों की उपज की खरीद की जाए और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाए विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
