सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिलदेव शर्मा सर्दी के मौसम में मुर्गी आवास की सफाई कैसे करें इसकी जानकारी दे रहे है। अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
उत्तरप्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले के रवि ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की बहुत से लोग है जिन्हे आवास की सुविधा नहीं मिला है
फतेहपुर बिन्दकी, । नगर पालिका को हैंडओवर नहीं किए जाने से दो दशक पूर्व डूडा से बनी कालोनी जर्जर हो गई। रखरखाव के अभाव में आवास रहने लायक नहीं है। मंगलवार को एसडीएम ने नगर पालिका टीम के साथ कॉलोनी का निरीक्षण करते हुए मरम्मीकरण का कार्ययोजना बनाकर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। नगर के ईदगाह मैदान के पीछे स्थित डूडा कॉलोनी में 65 आवास बनाए गए थे, लेकिन किन्ही कारणों से नगर पालिका परिषद को हैण्डओवर ना होने से दशकों से कॉलोनी वीरान पड़ी है। अराजक तत्वों का अड्डा बनी कॉलोनी के खिड़की, दरवाजें तक गायब हो चुके है। वर्तमान में डूडा कॉलोनी पूरी तरह से जर्जर खस्ताहाल पड़ी है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। वहीं कड़ाके की सर्दी में तिरपाल और कच्ची छतों पर गुजर बसर करने वाले बेसहारा गरीबों की मजबूरियों को देखते हुए एसडीएम अनिल यादव नगर पालिका ईओ निरूपमा प्रताप व टीम के साथ डूडा कॉलोनी का निरीक्षण करने पहुंचे। जहां पर आवासों की स्थितियों को देखते हुए उन्हें ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पालिका को परिसर की साफ सफाई तथा पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए इंडिया मार्का हैण्डपंप लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। यहां पर नगर पालिका प्रधान लिपिक मनोज शुक्ला, निर्माण जेई अरविंद सिंह सहित तमाम जिम्मेदार मौजूद रहे। शिकायतों के मद्देनजर जर्जर पड़ी डूडा कॉलोनी को मरम्मतीकरण के लिए पालिका के साथ निरीक्षण किया गया है। जो भी आवास मरम्मत लायक नहीं है उन्हें छोड़कर बकाए आवासों के मरम्मतीकरण के लिए पालिका को एस्टीमेंट बनाने, पेजयल व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए है। -अनिल यादव,एसडीएम बिंदकी
Transcript Unavailable.
शिकायत के तीन माह बाद भी नहीं हुई जांच, अपात्र को पीएम आवास चैडगरा, फतेहपुर। देवमई विकासखंड के ग्राम पंचायत डुंडरा में एक ऐसे लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है जिसके पास पहले से ही पक्का आवास मौजूद है तथा लाभार्थी के नाम कृषि भूमि व कानपुर में एक प्लाट होने की भी खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम डुंडरा निवासी शिकायतकर्ता तथा वार्ड नम्बर तीन से ग्राम पंचायत सदस्य गणेश शंकर पाण्डेय पुत्र कृष्णदत्त पाण्डेय द्वारा माह अक्टूबर में एक हलफनामिया शिकायतपत्र जिलाधिकारी को दिया गया था जिसमें उल्लेख है कि गांव के अपात्र तरुणकुमार पुत्र राजनारायण को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है जिसके पास पर्याप्त कृषि भूमि तथा रहने के लिए पक्का मकान पहले से उपलब्ध है, दिए गए हलफनामे में अन्य जनपद महोबा में भी उक्त लाभार्थी के नाम कृषि भूमि होने का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि तीन माह बीत गए अभी तक जांच पत्रावली पी0डी0 फतेहपुर की बेंच से आगे नहीं बढ़ सकी है। शिकायतकर्ता गणेश शंकर ने कहा है कि उक्त अपात्र लाभार्थी से सुविधाशुल्क लेकर ही आवास आवंटित हुआ है क्योंकि पात्र लाभार्थियों के पास देने के लिए सुविधा शुल्क नहीं है, इसीलिए पात्र लोग सरकार की इस योजना से वंचित रह जाते हैं और अपात्र लोग पैसे की खनक से गरीबों के हिस्से का लाभ अधिकारियों की कृपा से उठा रहे हैं। इसीलिए शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खण्ड विकास अधिकारी देवमई सुषमा ने बताया की अपात्र लाभार्थी की ब्लॉक स्तर से जांच की जाएगी , जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही होगी।
फतेहपुर, । हेलो... लखनऊ सचिवालय से बोल रहा हूं, आपको प्रधानमंत्री आवास (कालोनी) मिला है। अपना आधार कार्ड, खाता और पैन नंबर आदि हमें बता दीजिए। यहां से सत्यापन करते ही आपके खाते में आवास की पहली किस्त पहुंच जाएगी...। ऐसे फोन कॉल इन दिनों दोआबा में बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे जालसाजों के झांसे में आकर बैंक डिटेल और ओटीपी शेयर कर ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं। ठग पीएम आवास सहित सरकारी योजनाओं के लाभ का झांसा देकर गरीबों के खाते साफ कर रहे हैं। जिले में हर महीने करीब 25 साइबर अपराध के मुकदमें पुलिस दर्ज करती है जिनमें कई मामले इसी तरह की फोन कॉल से जुड़े होते हैं। आवास का झांसा देकर खाते से उड़ाए 70 हजार कल्यानपुर थाना क्षेत्र के मौहार निवासी रमेश प्रजापति पेशे से मजदूर हैं। रमेश ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार ऑनलाइन आवेदन किया था। आवास नहीं मिल सका था। उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आई। उसने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था। वह सरकार ने पास कर दिया है। फोन करने वाले ने उसके खाता नंबर की जानकारी ली। एक खाता नंबर में 10 हजार जमा करने की बात कही। एक माह में आवास की रकम खाते में आने का भरोसा दिया। इसके बाद उसके बताए खाते में दस हजार जमा करा दिए थे। इसके बाद खाते से 60 हजार रुपये और उड़ा दिए। रमेश बैंक पहुंचे तब जानकारी हुई। थाने में मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन अब तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई। साइबर सेल ने वापस कराई रकम ललौली थाना क्षेत्र के अकिलाबाद गांव निवासी शिवकुमार के पास फोन कॉल आई जिसमें सरकारी योजना का लालच देकर केवाईसी कराने के नाम पर बैंक डिटेल्स मांगी। कुछ ही देर बाद खाते से 53 हजार रुपये निकलने का मैसेज आ गया। ऐसे ही राधा नगर क्षेत्र के मदरिया पुर गांव निवासी धीरज कुमार के पास भी एक फोन कॉल आई। इस दौरान इनसे भी बैंक खाते से संबंधित जानकारी मांगी गई। इसके बाद खाते से 1861 रुपये साइबर ठग ने पार कर दिया था। शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए साइबर सेल की टीम ने पीड़ितों के बैंक खाते में रुपये वापस करा दिए थे। पंचायत स्तर पर ही मिलता आवास पीएम आवास ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिलता है। इसकी बकायदा सूची बनी होती है। यदि कोई फोन पर पर आवास दिलाने या मिलने का दावा करता है तो सावधान रहें किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स और ओटीपी न शेयर न करें और न आवास के नाम कर किसी को रुपये दें। साइबर अपराध को रोकने में लोगों को भी जागरूक रहना होगा। फोन पर किसी को भी बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। आवास दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले प्रकाश में आए हैं। पुलिस खुलासे में लगी है। -विजय शंकर मिश्र, एएसपी
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.