2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।

तमाम गैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इस समय देश में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं सरकारें हर छोटी मोटी भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र देने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियों का आयोजन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी आमंत्रित कर रही हैं, जिससे की बताया जा सके कि युवाओं को रोजगार उनकी पार्टी की सरकार होने की वजह से मिल रहा है।

सिवनी कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल पुलिस अधीक्षक श्री आरके एवं सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन पवार की उपस्थिति में जिले में 58 में से 45 शराब दुकानों को नवीनीकरण एवं लॉटरी के माध्यम से निष्पादन किया गया कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में संपन्न हुई संपूर्ण प्रक्रिया में सहायक आबकारी आयुक्त श्री शैलेश जैन सहित समस्त आबकारी विभाग का अमला तथा आवेदको की उपस्थिति रही निष्पादन उपरांत एक अरब 76करोड़ 60लाख 86 हजार 7सौ 60रुपए के राजस्व राशि सुरक्षित की गई सहायक आबकारी आयुक्त श्री जैन ने बताया कि शेष रही 13दुकानो 04समूह दल बुधवारी सागर बरघाट एवं उंगली जिनका आरक्षित मूल्य 52 करोड़ 28 लाख 6हजार 7 सौ 35रुपए की है लिए 27 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक एमपी टेंडर पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैंl

सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।

सिवनी/ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अतंर्गत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती स्वयं का व्यवसाय एवं स्वरोजगार जैसे:- होटल /रेस्टॉरेन्ट, ईट भट्टा निर्माण, पोहा-मुरमुरा निर्माण, कन्फेक्सनरी (चॉकलेट केन्डी आदि) किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, हाईवेयर, ऑटो पॉर्ट्स, जूता चप्पल व्यवसाय, बर्तन व्यवसाय, कृषि सेवा केन्द्र, स्टेशनरी व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेंटरिग कार्य, चाय की दुकान, कॉकरी आदि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वाहन के अंतर्गत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक, जेसीबी आदि वाहन क्रय कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी श्री आर.एस. उईके ने बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण और 18-45 वर्ष आयु का कोई भी आवेदक जिसकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक न हो और किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो, वह योजना का लाभ ले सकता है। योजना के तहत उन्हें म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस (प्रचलित दर) एवं 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में अनुदान अधिकतम 07 वर्ष के लिये प्रदान किया जावेगा।

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ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज "क्या हाल विधायक जी में विधानसभा क्षेत्र बैतूल जिले की भैंसदेही से विधायक धरमू सिंह सिसराम से बृजेश शर्मा की बातचीत .