महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
कोरोना कल के दौरान ट्रेनों में दिव्यांग को मिलने वाली रियावती दर पर टिकट बंद कर दी गई थी इसे पुन चालू किए जाने सभी छोटे मंजिलें स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने सभी ट्रेनों के सभी बगियन में वृद्धि एवं विकलांगों के लिए 25% टिकट आरक्षित व सुरक्षित किए जाने सभी फुट ओवर ब्रिजों पर जाने आने के लिए रैंप लिफ्ट सिकलेटर का निर्माण किए जाने सहित रेल क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मांगों को सवाल पर खगड़िया स्टेशन परिसर उत्तरी भाग में ब्रिज दिव्यांग उत्साह महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया जो खगड़िया स्टेशन अधीक्षक और जिला पदाधिकारी को मांगों से संबंधित विज्ञापन सौपा
जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारत ऐलान किया प्रशांत किशोर ने खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दो संकल्पों के बारे में बताया उन्होंने कहा कि जन सुराज एनी जनता का राज आते ही बिहार के बेरोजगारों और पलायन कर चुके मजदूरों को स्थानीय स्तर पर 10 से 15000 रुपए का रोजगार देंगे और 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ₹2000 पेंशन देंगे ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलने पड़े
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
खगड़िया पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने 2006 से सरपंच को पेंशन देने को लेकर बैठक के मधियम से सरकार से किया मांग. मोके पर दर्जनों पांच सरपंच संघ मौजूद थे.
गोगरी प्रखंड के बौरना पंचायत में किसानों को सरकारी रेट के अनुसार पौधा रोपण खाद मिलेगा.