अभी तक गांवों में विकास कार्य कराने तक सीमित ग्राम प्रधानों के पास एक नया काम आ गया है। ग्राम प्रधान अब बिजली विभाग को राजस्व वसूलने में मदद करेंगे। वह ग्रामीणों को एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी देकर बकाया बिल जमा करवाएंगे। जिलाधिकारी ने यह जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी है। 21 नवंबर को सभी विकासखंडों पर बिजली विभाग के अफसरों की विकास विभाग के साथ बैठक होगी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने शुक्रवार को एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा की। इस दौरन राजस्व वसूली कम मिलने पर प्लान तैयार किया गया। इसके तहत 21 नवंबर को जिले के 19 विकासखंडों पर बैठक होगी। इस बैठक में बिजली विभाग के अफसर, बीडीओ व ग्राम प्रधान सम्मिलित होंगे।
