सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
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सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड के देवघर-भुलिया गांव के लोगों ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कोसी के गांव के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास लाभ देने की मांग की है। गांव के अधिकांश लोगों का कहना है कि उन सबों को प्रधानमंत्री आवास से अलग रखा जा रहा है। कुछ लोगों को आवास दिया गया है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है जबकि प्रत्येक परिवार को आवास मिलना चाहिए। गांव के युवाओं ने बताया कि कोसी के गांव में सरकार की कई योजनाएं चलती है उसमें कुछ योजनाओं में पक्का भवन का निर्माण भी कराया जाता है। युवाओं का कहना था कि जब पक्का भवन निर्माण में सरकार भारी भरकम राशि खर्च करती है तो आवास की राशि लोगों को क्यों नहीं मिल सकती। गांव के अधिक से अधिक युवाओं का कहना था कि कोसी नदी से प्रभावित सभी गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास लाभ दिया जाना चाहिए ताकि उन सबों की भी फूस की झोपड़ी पक्का भवन में बदल सके। भुलिया गांव की महिलाओं का भी कहना था कि उन सबों को कास-पटेर से बने घर में रहने में कठिनाई होती है। अगर पक्का भवन नहीं बनवाया जाता तो कम से कम चदरा का भवन भी जरूर मिलना चाहिए जिसमें लोग सुकून से रह सके। महिलाओं का कहना था कि तटबंध के बाहर बसे लोगों को सरकार आवास लाभ तो दे रही है लेकिन अंदर बसे लोगों को यह लाभ नहीं मिलता है। कुछ वैसे लोगों को मिलता है जिनका जमीन तटबंध से बाहर है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। सरकार कोसी के अंदर बसे लोगों को भी आवास लाभ दे।
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