उत्तरप्रदेश राज्य के मौ जिला से अभय विश्वकर्मा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि किसान फिर से सड़कों पर है , केंद्र सरकार चार दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल पाई है किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एम . एस . पी . ) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं , लेकिन इस समय सरकार इस मांग को स्वीकार करने के मूड में नहीं है । नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने एमएससी पर एक नया प्रस्ताव दिया । सरकार का प्रस्ताव था कि एम . एम . एस . सी . पर पांच साल के लिए दाल , मक्का और कपास की खरीद की जाए । किसान नेता जगदीश सिंह दल्लेवाल ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कुछ भी मापने के लिए नहीं है ।
