उत्तरप्रदेश राज्य के मौ जिला से समशीर आलम ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरी तरह से लागू किए गए स्वाभीमान आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए । मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड होना चाहिए और साठ वर्ष से अधिक आयु के किसानों और मजदूरों को पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए ।
