उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बलरामपुर से अंकिता मिश्रा , मोबाइल वाणी के माध्यम से बताना चाहती है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या से अवगत है। इसने उन्नीस सौ 74वीं शताब्दी में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया जिसके तहत एक केंद्रीय बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। इस प्रकार, नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। पेड़ों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा यदि जनता भी चिंतित है तो प्रदूषणकारी उद्योगों को महानगरों से बाहर स्थानांतरित करने के लिए अदालत के आदेश इन कार्यालयों को सक्रिय समर्थन दें
