अमित कुमार सिंह ने बताया की पुरे जिले में अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट नहीं किया जाता है, जो की निशुल्क है, के बदले कम्पनी बायोमैट्रिक अपडेट करने को बोलती है, जिससे निवासी को 100 रुपए देना पड़ता है और इसके बाद कम्पनी अलग से 30 रुपए की मांग करती है और इस तरह जिलावासियों को अवैध रूप से 100 से 150 रुपए तक देनी पड़ती है। सेंटर पर कम्पनी निशुल्क फार्म नहीं उपलब्ध कराती है और कीट भी जो लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए का पड़ता है, आपरेटर को स्वयं का रखना पड़ता है, इसके साथ कम्पनी के साथ काम करने के लिए अबैध रुप से 155,000 रूपए आपरेटर को देना पड़ा है। अबैध रुप से 30 रुपए प्रति डाटा नहीं देने पड़ कम्पनी कार्य से हटाने को बोलती है। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और सामाधान का आश्वासन दिया।
