बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड से मोबाइल संवाददाता भीम राज ने बताया कि सरकारी जमीन व निजी जमीनों में हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गंभीर नजर नहीं आ रहे है। शिकायतों को कागजों पर ही निस्तारित कर कोरम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आलम है कि, पीड़ित के आवेदन पर भी विचार नहीं किया जा रहा। इसकी बानगी जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर गांव में देखने को मिली, जिसमे रतनपुर निवासी शंकर साह पिता सिंघेश्वर साह ने गिद्धौर अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त आवेदन में आवेदक ने शिकायत किया है कि मेरे गांव का पुस्तैनी भूमस्वामित्व की भूमि खाता नंबर 116 खसरा नंबर 1042 रकवा 24 डिसमिल जमीन मेरे दादा छोटू तेली के नाम से पंजी 2 में दर्ज है । मैं उसका बिहार सरकार के माल गुजरी देकर रसीद भी प्राप्त कर रहा हूं। उसके बावजूद गांव के हैं कुछ दबंगों के द्वारा उक्त जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है। जिसकी फरियाद पीड़ित द्वारा गिद्धौर अंचल से किया गया । उसके उपरांत मापी शुल्क देने के बाद 10 जून का मापी का तारीख रखा गया , लेकिन उक्त तारीख में मापी नहीं कराया गया। इसके बाद थक हार कर पीड़ित लोक शिकायत में फरियाद लेकर चला गया। इधर, अंचल अधिकारी आरती भूषण ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि,आवेदक के जमीन पर आपत्ति है। दो खतियान दिखाया जा रहा है,जिसके सत्यापन के लिए अभिलेखागार भेजा गया है। सत्यापन के बाद इस मामले की अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
