Mobile Vaani

जिला धनबाद,प्रखण्ड बाघमारा से बीरबल महतो जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि हमारे राज्य एवम देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है,ताकि महिलायें देश,राज्य,जिला,प्रखण्ड,पंचायत में भागीदार बने और देश एवम पंचायत का विकास कर सके।महिलाओं को 50% आरक्षण मुखिया,वार्ड पंचायत समिति,जिला परिषद,आदि पदों के लिए दिया गया है,लेकिन जिस उद्देश्य से आरक्षण दिया गया है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है।बाघमारा प्रखण्ड,धनबाद प्रखण्ड आदि जितने भी हमारे झारखण्ड राज्य में प्रखण्ड है,उसमे महिला मुखिया,पंचायत समिति,जिला परिषद् के लिए चुनी तो गयी है, लेकिन उनके रिश्तेदार या पति उनका कार्यभार संभालते है।इसमे यह भी देखा गया है की कुछ प्रतिनिधि अंगूठा छाप होते है फिर भी महिला आरक्षण के कारण खड़ी हो जाती है और जीत भी जाती है किन्तु ऐसी महिला प्रतिनिधि ना तो कोई विकास का कार्य कर सकती है और ना ही पंचायत में किसी प्रकार का कोई फैसला ले पाती है।कुल मिलाकर महिलायें अपना अधिकार नहीं ले पाती है,इसलिए पंचायत तथा राज्य स्तर पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो पढ़ी-लिखी शिक्षित महिला हो या पुरुष हो वही लोग पंचायत चुनाव में भाग ले सके।इसके लिए कम-से-कम मैट्रिक पास होना चाहिए ताकि उन्हें विकास की जानकारी मिले तो वो खुद अपनी डायरी में लिख सके।

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जिला धनबाद प्रखंड बाघमारा ग्राम पंचायत तेतुलिया-2 भारडीह बस्ती से शिवपूजन हजारी मोबाइल वाणी के माध्यम से आधार कार्ड बनाने में लिए जा रहे पैसे के सम्बन्ध में धनबाद अन्तर्गत बाघमारा प्रखंड निवासी संध्या देवी से बातचीत करते हुए बता रहे है की नया आधार कार्ड बनाने के लिए 120 रुपये का फरमान जारी किया गया।उसके बाद संध्या जी से पूछा गया की पहले क्या आधार कार्ड बना है या नहीं तो संध्या जी ने हामी भरते हुए 6 मिनट के बाद पुराना आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी दी ,लेकिन उसके बाद उनसे 150 रुपये का मांग किया गया। जिसमे वार्ड सदस्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बेटा और एक कंप्यूटर मास्टर शामिल है। ये लोग ग्राम की अन्य महिलाओ के साथ भी इस कार्य हेतु पैसा लेते हुए देखे गए। संध्या जी का कहना है की यह सब गैरकानूनी है और इस सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिख कर इस समस्या से अवगत कराना चाहती है।संध्या जी कहती है की आज देश गरीबी और भ्रस्टाचारीयों से लड़ रहा है।मेरे साथ जो किया गया वह अन्यायपूर्ण कार्य है। फर्जी रूप से आंगनबाड़ी में जो आधार कार्ड का कार्य किया जा रहा है वह बंद कर इसकी जाँच होनी चाहिए।ग्रामीण लोग पढ़े-लिखे नहीं है।आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार होता है इसे निःशुल्क बनाना चाहिए और जल्द से जल्द मुहैया कराना चाहिए।

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