अनुमंडल कार्यालय में शनिवार को सदर एसडीएम मनोज कुमार की अध्यक्षता में कोचिग संस्थानों को ले एक समीक्षा बैठक की गई। एसडीएम ने कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार आगामी छह अगस्त तक सभी कोचिग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश है। जब तक कोचिग संस्थानों के लिए नई गाइड लाइन नहीं आ जाती है, तब तक सभी कोचिग संचालक अपने संस्थान बंद रखेंगे। बैठक में उपस्थित कई कोचिग संचालकों से अनुरोध किया गया कि वह सरकार के इस आदेश की जानकारी अन्य कोचिग संस्थानों के संचालकों को दे दें। समीक्षा बैठक के दौरान एएसपी अरविद प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि गाइड लाइन का उल्लंघन करते हुए शहर के कई कोचिग खोले जा रहे हैं।ऐसे संचालक सरकार के निर्णय का हर हाल में अनुपालन करें। जांच के दौरान संस्थान खुले पाए जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तय है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा सासाराम, औरंगाबाद समेत सभी जिले के लोग अब अपने मोबाइल से भी जमीन की रशीद काट सकते हैं। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करने तथा जमीन लगान भरने और रशीद काटने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार किया। इस सॉफ्टवेयर को अब आप मोबाइल में भी आसानी से खोल सकते हैं। बता दें की पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा समेत सभी जिले के लोगों के लिए वेबसाइट http://biharbhumi.bihar.gov.in को नए कलेवर और नए डिजाइन के साथ प्रस्तुत किया गया है।जो लोगों के लिए अच्छा माना जाता रहा हैं। विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि दाखिल-खारिज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, जो हम राज्य के आम नागरिकों को उपलब्ध करा रहे हैं। लोग अब अपने स्मार्टफोन में भी जमीन का रशीद आसानी से काट सकते हैं।
जिले में पदस्थापित कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों मेंं नामांकित है, इसकी रिपोर्ट सभी विभागों के प्रधान से डीएम धर्मेंद्र कुमार ने मांगा है। इस बाबत एक प्रपत्र जारी किया गया है। प्रपत्र में तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अलाव प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट देने के लिए जारी किए गए प्रपत्र में पदाधिकारी का नाम, श्रेणी, पढ़ रहे संतानों की संख्या, क्या बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या नहीं, जहां पढ़ाई कर रहे है उस स्कूल का नाम और क्लास के अलावा अन्य जानकारी भी मांगी गई है। डीएम की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक केस की सुनवाई के दौरान पारित किए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन को ले यह रिपोर्ट भेजी जानी है। जिले के लगभग पांच दर्जन से अधिक विभागों के प्रधानों के पास यह पत्र पहुंचने के बाद दफ्तरों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि शायद कोर्ट यह जानना चाहती है सरकारी तंत्र के माध्यम से संचालित स्कूलों की गुणवत्ता को वह ले खुद आश्वस्त हैं या नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करने वाले अधिकांश अधिकारियों के संतान यदि सरकारी स्कूलों में नामांकित नहीं है तो सवाल अपने आप में गंभीर है। जिसका पैरामीटर यह रिपोर्ट तय करेगी। वहीं जानकारों का कहना है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पुत्र तथा पुत्रियों की बात कौन कहे 90 फीसद सरकारी कर्मियों व शिक्षकों की संतान भी सरकारी स्कूलों में नामांकित नहीं है। यहां वही नामांकित हैं जिसके पास बेहतर निजी विद्य़ालय का विकल्प नहीं है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से भेजा गया यह प्रत्र सभी विभागों में पहुंच गया है।
सासाराम एक अगस्त से सासाराम-पटना के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। डीडीयू डिवीजन द्वारा ट्रेन के परिचालन पर रोक लगाने की जानकारी सभी स्टेशनों को भी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चार माह पूर्व से पटना-सासाराम पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बंद किया गया था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
Transcript Unavailable.
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पिछले चौबीस घंटे के दौरान शेखपुरा जिला के अलग - अलग थाना क्षेत्रों में दो लोगों की हत्या बदमाशों ने गला दबाकर कर दी।घटनाओं के सम्बन्ध में प्राथमिकी सम्बन्धित थाना में दर्ज की गई।जबकि इन मामलों में किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। बीती शाम अरियरी थाना पुलिस ने डीहा पंचायत के सहसरामा गांव के 45 वर्षीय व्यक्ति उमेश बिंद की लाश गांव से पश्चिम एक नदी किनारे खेत से लावारिश अवस्था में बरामद की। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
शसरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जिला में कोविड से बचाव का टीकाकरण नहीं हो सका। सरकार द्वारा जिले को 31 जुलाई तक पूर्ण टीकाकृत करने का लक्ष्य दिया गया था। जबकि जिला प्रशासन ने कमसे कम जिले के शहरी क्षेत्र में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया था।
रेडक्रॉस भवन के सभागार में जिला साक्षरता समिति की बैठक सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ सतीश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला साक्षरता समिति के पांच केआरपी और तीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बाबत डीपीओ ने बताया कि बुनियादी साक्षरता के तहत जिले में 16 हजार 153 निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने की दिशा में कार्यक्रम चलाया गया।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।