प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए गठित विशेष समूह 9 की समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने पाया की की विगत 12 जून से 17 जून के दौरान जिले में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों में से 152 ग्रामीण आवास सहायकों के क्षेत्र में कुल लंबित लाभुकों की संख्या के विरुद्ध एक भी लाभुकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त प्रदान नहीं किया गया और ना ही एक भी लाभुकों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया। इस वजह से इन 152 सहायकों से सम्बंधित पंचायतों का प्रगति शून्य रहा और यह प्रखंड एवम जिला के स्कोर को प्रभावित किया है। इससे संबन्धित विभागीय दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 379852 दिनांक 14-03-2015- सह- पठित अभिकरण कार्यालय का ज्ञापांक- 387 दिनांक 15 -03 -2016 के अनुसार ग्रामीण आवास सहायक को प्रत्येक दिन कम से कम 20 लाभुकों के आवास निर्माण कार्य की प्रगति को देखना है जबकि जिलाधिकारी द्वारा इसे और आसान एवम संदर्भित करते हुऐ विगत सप्ताहों में निदेशित किया गया था कम से एक लाभुक को प्रतिदीन लक्षित कार्य संपादन का प्रतिवेदन सुनिस्चित करें के वाबजूद कार्य के प्रति सिथिलता गंभीर अनुशासनहीनता का परिचायक है जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिस अवधि में आवास सहायकों का प्रतिवेदन शून्य है उस अवधि का मानदेय कटौती कर मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा एवम अगले सप्ताह में भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) का प्रगति शून्य रहता है तो कठोर अनुशासनिक कारवाई तथा आर्थिक दंड दिया जाएगा।
