झारखंड राज्य के बोकारो जिला से नरेश महतो मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते हैं कि सोशल ऑडिट मेघालय सरकार की एक अनूठी पहल है।यह सिर्फ मेघालय राज्य और जनता के लिए ही नहीं बल्कि पुरे देश की जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करने का काम करेगी।सरकार की ओर से जो भी योजना चलाई जाती हैं,उनका जनता के बीच जा कर के पंचायतो में किए गये कामों का परीक्षण किया जाएगा।मेघालय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कानून लागू किये जाने से जनता तक विकास योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से पहुँचेगा।देश के चौमुँही विकास के लिए ऐसे कानूनों की बहुत आवश्यकता है।देश में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य इसके पहले भी किया जाता था।लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव होता था।पदाधिकारियों की आपसी मिली-भगत से उचित अंकेक्षण नहीं किया जाता था। जिसकी वजह से विकास धरातल पर नहीं बल्कि खाना-पूर्ति के लिए सिर्फ कागजों पर ही दिखता था।
