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केंद्र सरकार ने बताया है कि उसके पास कर्ज में डूबे राज्यों को उबारने संबंधी कोई प्रस्ताव न तो आरबीआई से और न ही संबंधित राज्यों से आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित सवाल के जवाब में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में केंद्र के साथ ही राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा था उसमें कमी आने लगी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
स्कूलों के प्रवेश में आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है और कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी छात्र को आधार न होने के आधार पर प्रवेश देने या दूसरी अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) ने भी इस संबंध में राज्यों को दिशा- निर्देश दिए है। जिसमें साफ तौर यह कहा गया है कि आधार संख्या के अभाव में किसी बच्चे को उनके लाभों या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।स्कूलों में आधार की अनिवार्यता को लेकर यह सवाल ऐसे समय उठे है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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बिहार राज्य के दरभंगा ज़िला से अमन कुमार सिंह ,दरभंगा मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि इनके ग्राम में सूखा है। किसान पानी के अभाव में अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे है। सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है। धान के साथ कई तरह का फसल लगाया गया है लेकिन पानी के अभाव में किसान परेशान है। सरकार को सिंचाई का व्यवस्था करना चाहिए
बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बिरौल से अमन कुमार सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि हनुमान नगर से लेकर राम नगर के बीच की सड़क खराब होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्स्कों की मनमानी से भी लोग परेशान हैं
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