बिहार राज्य के जिला मधुबनी प्रखंड खजौली से रामाशीष सिंह जी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि 12 अप्रैल 2012 से आदेशित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश के हर 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चो को मुफ़्त शिक्षा हासिल होगी। पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे ,अभिभावको को बच्चो को अपने आस-पास के स्कूलों में दाख़िला करने का अधिकार होगा।सभी तरह के स्कुल इस कानून के दायरे में आएंगे। और सभी स्कूलों को 25 प्रतिशत बच्चो को सीट मुफ्त में मुहैया करानी होगी।जो ऐसा नहीं करेगा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।लेकिन बिहार राज्य में क्या इन कानूनों का पालन हो रहा है ,क्या गरीब 25 प्रतिशत बच्चो को सीटे मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है नहीं।बिहार सरकार को अविलंब इस ओर ध्यान देते हुए जल्द कार्रवाई करनी चाहिए
