उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से सेहनाज़ मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले लाखों युवाओं के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है , महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक अवसर जीवन को बदल सकता है , लेकिन क्या होगा अगर उनकी कड़ी मेहनत हाल ही में 28 जनवरी को पेपर लीक होने से दूषित हो जाए ? पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए झारखंड राज्य आयोग के सख्त कानूनों के बावजूद , ऐसे मामले सामने आते हैं । यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है , तो उसे कम से कम दस साल तक के कारावास और दस करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है । उनमें से , सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी गति और परीक्षा में बैठने वाले नए छात्र भी शामिल हैं । हाल के वर्षों में , भारत में पेपरलिक की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है , जिससे परीक्षा रद्द कर दी गई है ।
तमाम गैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इस समय देश में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं सरकारें हर छोटी मोटी भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र देने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियों का आयोजन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी आमंत्रित कर रही हैं, जिससे की बताया जा सके कि युवाओं को रोजगार उनकी पार्टी की सरकार होने की वजह से मिल रहा है।
ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित रोजगार मेले में 122 युवाओं का चयन किया गया।
भारत में हर पाँच मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सख्त घरेलू हिंसा कानून- 2005 होने के बावजूद देश में हर तीन महिलाओं में से एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 79.4% महिलाएं कभी अपने पति के जुल्मों की शिकायत ही नहीं करती। दोस्तों, हर रोज महिलाओं के खिलाफ जुर्म बढ़ रहे हैं , क्या अब हमारी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंच रही , जिस पर इतने डींगे हाँकते है ? समाज में उत्पीड़न, शोषण और हिंसा का निरंतर बढ़ता ग्राफ अब बढ़ता ही जा रहा है। और जिस पर हमें अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी। हमें इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठानी ही होगी।
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सुल्तानपुर सरकारी सहकारी नियम सरकार पांचवीं कक्षा से उच्च शिक्षा उत्तीर्ण करने के इच्छुक युवाओं को निजी उद्योगों और प्रतिष्ठानों में नौकरियों के लिए मुफ्त अभ्यास प्रदान करेगी । राज्य द्वारा संचालित आई . टी . आई . के प्राचार्य ने कहा कि युवाओं को एक साल में ऑपरेशन के लिए सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा । केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार द्वारा हर महीने एक हजार रुपये और उद्योगों द्वारा हर महीने साढ़े चार हजार रुपये दिए जाएंगे ।
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