नमस्कार/ आदाब दोस्तों, मानवाधिकार अपने आप में एक विस्तृत शब्द है। मानवाधिकार में मानव समुदाय को मिलने वाले हर तरह के अधिकार समाहित है। यह अधिकार हर इंसान को विरासत में मिलते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा से संबंधित हो। मानवाधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए।लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें समय समय पर मानव अधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन के खिलाफ एक जुट होकर आवाज बुलंद करने एवं मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की गई और 10 दिसम्बर 1950 को पहली बार मानवाधिकार दिवस मनाई गई. तब से लेकर हर वर्ष 10 दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है और इस वर्ष यानि 2024 का थीम है 'हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी'. इसका मतलब है कि हमें अपने दैनिक जीवन में मानवाधिकारों के महत्व को स्वीकार करना चाहिए. तो साथियों, आइये हम सब अपने अधिकारों को पहचानें और एक जूट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। आप सभी श्रोताओं को मोबाइल वाणी परिवार के ओर से मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !!
राजनैतिक सिंद्धांत औऱ प्रक्रियाओं में न्याय सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है, न्याय के सिद्धांत को लेकर तमाम प्रकार की बातें कहीं गई हैं, जिसे लगभग हर दार्शनिक और विद्वान ने अपने समय के अनुसार समझाया है और सभी ने इसके पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद किया है। न्याय को लेकर वर्तमान में भी पूरी दुनिया में आज भी वही विचार हैं, कि किसी भी परिस्थिति में सबको न्याय मिलना चाहिए। इसके उलट भारत में इस समय न्याय के मूल सिद्धामत को खत्म किया जा रहा है। कारण कि यहां न्याय सभी कानूनी प्रक्रियाओं को धता को बताकर एनकाउंटक की बुल्डोजर पर सवार है, जिसमें अपरधियों की जाति और धर्म देखकर न्याय किया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि पुलिस को इस तरह की कार्रवाइयां सही हैं और अगर सही हैं तो कितनी सही हैं। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हमें बताइये अपनी राय रिकॉर्ड करके, भले ही इस मुद्दे के पक्ष में हों या विपक्ष में
समाज कि लड़ाई लड़ने वाले लोगों के आदर्श कितने खोखले और सतही हैं, कि जिसे बनाने में उनकी सालों की मेहनत लगी होती है, उसे यह लोग छोटे से फाएदे के लिए कैसे खत्म करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति ने इस तरह काम किया हो, नेताओं द्वारा तो अक्सर ही यह किया जाता रहा है। हरियाणा के ऐसे ही एक नेता के लिए ‘आया राम गया राम का’ जुमला तक बन चुका है। दोस्तों आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, क्या इसके लिए किसी की जरूरत है जो रास्ता दिखाने का काम करे? आप इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं?
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर हम उनके ससुराल वालों की बात करते हैं। यानी, अगर उसका पति अपने ससुराल वालों की बात कर रहा है, तो पत्नी को अपने पति के पूरे हिस्से यानी उस पति पर पूरा अधिकार है। यदि किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को पति के सभी अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें, कानून के अनुसार, यदि पति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो ससुराल वालों का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए ।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि अगर महिलाओं का पैतृक संपत्ति पर अधिकार है और उसके पिता या भाई उसे कुछ देते हैं, तो यह महिला उसके लिए बहुत अच्छा होगा ताकि वह अपना और अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सके। इसी तरह सोच को भी बदलना होगा। कानून बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं, यानी लड़के नहीं हैं, तो महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार ले लेती हैं, इसलिए यह कानून बहुत अच्छा है।
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से फकरूद्दीन ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि पक्ष विपक्ष यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें सभी लोगों को दोनों पक्षों को रखने का समान अवसर मिलता है। इसका अपना एक घोषणापत्र जारी किया गया था जिसे राजनीतिक दलों को प्रस्तुत किया गया था कि अगर आप हमसे वोट लेना चाहते हैं तो आपको हमारी इन मांगों को पूरा करना होगा। यह एक देश में एक नई क्रांति है। एक नई सोच की शुरुआत हुई है। जिससे की हम नागरिक भी अपने अधिकारों, अपनी जरूरतों को नेताओं के सामने, दलों के सामने रखेंगे, जो भी पक्ष हमारी मांगों को पूरा करने में अधिक सक्षम हो या हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत हो। हम इसके लिए मतदान करेंगे, यह एक बहुत अच्छी पहल है जो पूरे देश में क्रांति ला सकती है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे, लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे, लोग सोचेंगे कि हम देश में क्रांति ला सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र का विकास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हर जगह होने वाली समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं। कहीं सड़कों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं पानी है, कहीं बिजली है, इसलिए हर जगह की जरूरतें अलग-अलग हैं, इसलिए हर जगह की जरूरतें भी अलग-अलग हैं। अगर लोगों को छोटे समूहों में बांटा जाए, तो वे अपनी मांगें मांगेंगे और लोगों के नेताओं को अपनी मांगें सौंपेंगे, फिर छोटी-छोटी मांगें पूरी होने पर उन्हें इस तरह से छोटे-छोटे लिंक मिलेंगे।
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से फारूद्दीन खान मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। इस बात पर चर्चा होती है कि उन्हें कई पहलुओं में अधिकार होने चाहिए या नहीं और दूसरी ओर, अगर इसे रिश्ते के दृष्टिकोण से देखा जाए,तो यह देखना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि जब महिलाएं शादी करती हैं, तो उनके पिता और भाइयों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ सामान और कुछ चीजें मिलती हैं। ये सभी चीजें उन्हें उस समय उपहार में दी जाती हैं। न तो भाई और न ही उनके परिवार में से किसी ने उन्हें बताया कि इसमें मेरा हिस्सा है या जब उनकी पैतृक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो उन्हें इतना क्यों दिया जा रहा है। यह महिलाओं की सोच है कि उनके भाइयों को उनकी पैतृक संपत्ति पर संपत्ति मिलनी चाहिए, वे उस पर अपना अधिकार नहीं खोना चाहती हैं, भारत जैसे देश में जमीन सबसे महंगी है। संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए महिलाएं पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार जमा नहीं करती हैं, बल्कि पूरी तरह से अपने भाइयों और भाइयों से और अपने पिता से प्राप्त करती हैं। यदि महिला का कोई भाई नहीं है या कोई नहीं है, तो वह संपत्ति का पूरा स्वामित्व लेती है, तो महिलाओं के लिए ऐसा करना उचित है
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला सुल्तानपुर से फकरुद्दीन , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि हमारे देश भारत में महिलाओं को भूमि पर बहुत कम महत्व दिया जाता है, यानी महिलाओं के नाम पर भूमि बहुत कम है। भूमि का स्वामित्व पुरुषों के पास है लेकिन अब आधुनिक समय में महिलाओं को भी भूमि पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए और कई लोग अब धीरे-धीरे महिलाओं के नाम पर जमीन बना रहे हैं ताकि महिलाएं भी सशक्त हों और वे परिवार में हर तरह की भूमिका में दिखाई दें। अगर जमीन महिलाओं के नाम पर होगी तो महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, परिवार के हर फैसले में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। महिलाओं को जमीन न मिलने की सबसे बड़ी समस्या परिवार है। जब महिलाएं शादी करती हैं, तो माता-पिता यही चाहते हैं, चाहे वह उनकी मां हो, पिता हो या भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, हर कोई चाहता है कि महिला उस जमीन पर कोई अधिकार न दिखाए, ससुराल में सभी भूमि वहाँ के पुरुषों के नाम पर हैं या जब भी उनके पति कोई भूमि लेते हैं, तो वे उसे अपने पिता के नाम पर या फिर अपने-अपने नाम पर लेते हैं।
Transcript Unavailable.
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से फकरुद्दीन ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत तेज़ी से हर क्षेत्र में विकास करता जा रहा है। लेकिन जहाँ महिलाओं की बात आती है ,लैंगिक समानता की बात आती है ,वहां भारत बहुत ही पीछे है। महिलाओं को उनके क्षेत्र में आरक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन उस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारन है महिलाओं की अज्ञानता जिस कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। पुरुष प्रधान देश होने की वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती