कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग उन्हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये की मांग की गई है।