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खजुराहो लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीडी शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया गया.
रेत ,पत्थर,मुरुम का अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन करने वालों के हौंसले बुलंद,कार्यवाही के डर से जगह जगह अघोषित मंडी होने लगी संचालित,जगह जगह कर रहे अवैध भंडारण जिला मुख्यालय में लगातार अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही जारी ,तो वही अन्य थाना क्षेत्र में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन,अवैध परिवहन और अवैध भंडारण पर कार्यवाही करने में क्यों परहेज कर रहे जिम्मेदार गुन्नौर,सलेहा,देवेन्द्रनगर क्षेत्र में खनिज संपदा का अवैध उत्खनन,अवैध परिवहन ,और अवैध भंडारण जोरों पर मगर जिम्म्मेदारों ने साध रखी है चुप्पी
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्यवाही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। स्वसहायता समूहों को 15 मार्च तक निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराये जाने के निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये गये हैं, जबकि 30 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि विद्यार्थियों के खातों में जमा कराई जायेगी। विद्यार्थियों के बैंक खाते में गणवेश की राशि 600 रूपये प्रतिदर से प्रदाय की जायेगी। सीएम राईज स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश विद्यालय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।
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कलेक्टर हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता मंे गत गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैंकर्स की जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्धारित एजेंडा एवं बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर लीड बैंक अधिकारी शमा बानो सहित भारतीय रिजर्व बैंक से मयंक सेमवाल, नाबार्ड से विवेक गुप्ता, आरसेटी डायरेक्टर और सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। डीएलसीसी बैठक के दौरान बैंकों के माध्यम से संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सहित हितग्राही एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं के लक्षित, स्वीकृत व लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और लक्ष्य अनुरूप अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। गत बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा कर आवश्यक अनुमोदन भी किया गया। जिला कलेक्टर ने निर्धारित बिंदुओं व अलग-अलग श्रेणियों में खराब प्रदर्शन वाले बैंक शाखा के प्रबंधकों को कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी बैंकर्स को बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहने की चेतावनी भी दी। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रकरणों मंे बैंकों की कम प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शाखा प्रबंधक और विभाग के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य के माध्यम से समय-सीमा में निर्धारित लक्ष्यपूर्ति के निर्देश दिए गए। शासकीय विभागों द्वारा बैंक में प्रेषित प्रकरणों के विरूद्ध स्वीकृत व लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। बैठक में सभी बैंक प्रतिनिधियों को आरआरसी के माध्यम से वसूली गई राशि पर देय राज्यांश राशि को ब्रिस्क खाते में जमा कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान बैंकों का कार्यालयीन समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित करने की अनुमति भी प्रदान की गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के संबंध में मतदान केंद्रों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करने के निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचक नामावली से मृत, दोहरी प्रविष्टि, डुप्लीकेट एवं स्थायी रुप से स्थानांतरित मतदाताओं का नाम शत-प्रतिशत मतदाता सूची से हटाने के निर्देश दिये गये हैं।
लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये अब 10 मार्च तक राजस्व महाअभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान 10 मार्च तक बढ़ाया गया है, ताकि किसानों के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सकें। इस अभियान के तहत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे पर तरमीम संबंधी प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जा सकेगा। जिले एवं तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग के लिये राजस्व महाभियान में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया था।