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केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान बीमा योजना के पदों के नामांकन में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और योजना के कार्यान्वयन से पहले पिछले आठ वर्षों में लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान करोड़ों किसानों के आवेदन पंजीकृत किए गए हैं , जिनमें से 23 करोड़ से अधिक किसान उम्मीदवारों को दावे का भुगतान प्राप्त हुआ है । न तो किसानों को उनके हिस्से के प्रीमियम के रूप में इकतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है , इस भुगतान के बदले उन्हें एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है । रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है । किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के प्रत्येक सौ रुपये के लिए , उन्हें दावे के रूप में लगभग पाँच सौ रुपये प्राप्त हुए । मंत्री फसल बीमा योजना एक मांग संचालित योजना है जिसे दो हजार सोलह में शुरू किया गया था ।

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को उठाया । उसी के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट को एक पत्र प्रस्तुत करते हुए , कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें आर - पास के लिए जाना होगा । जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बार - बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है । जिला मंत्री अविनाश सिसोदिया ने कहा कि कर्मचारी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं , इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी को आय का भुगतान किया जाता है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लक्ष्मी नारायण पीजी कॉलेज पाकी पुरवा के छात्र । एसपी कार्यालय पहुँचे और पुलिस अधीक्षक एलामारन से बात की । पुलिस अधीक्षक एलामारन ने छात्राओं के कुकर्मों को समाप्त करने जैसी विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की

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