महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
हमीरपुर।सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्त्ताओं ने बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगो को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 23 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन एसडीएम को सौपा है। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अधिकारियों को समस्याएं बताईं। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्याम चरन साहू की अगुवाई में कार्यकर्त्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि 23 सूत्रीय मांगों में पेंशनर्स का राशिकरण 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष करने, 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के स्थान पर 65, 70, एवं 75 वर्ष पर क्रमश: 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत करने, कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन में पूर्व की भांति आरक्षण बहाल करने हेल्थ कार्ड की सुविधा पीजीआई जैसे अन्य प्राइवेट अस्पतालों में प्रदान करना शामिल है।इसके अलावा वेतन समिति 2016 की संस्तुति और सरकार के निर्णय के अनुसार इच्छित पेंशनरों से सामाजिक कार्य लेने हेतु डाटाबेस तैयार करने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, पेंशन सलाहकार समिति की बैठक की सहमति के लंबित विषयों का क्रियान्वयन करें, सेवानिवृत्त कार्मिकों का परिचय-पत्र वर्तमान के दो फील्ड के स्थान पर पैन कार्ड के समरू जारी करे। सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए।सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया।
Transcript Unavailable.
कस्बे के तपोभूमि स्थित विरक्त आश्रम में अटेवा की मीटिंग ब्लाक संयोजक नीतिराज सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रही पुरानी पेंशन शंखनाद आंदोलन में शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिभाग करने के लिए चर्चा की गई।