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उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से सरस्वती ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बात कर रहे हैं कि किसान संगठनों और सरकार के बीच की स्थिति अच्छी नहीं है । जहां किसान अपनी सभी मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए हैं , वहीं सरकार के पास कुछ तर्क भी हैं , जिसके कारण वह इन मांगों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है । सबसे महत्वपूर्ण मांग एम . एस . पी . की गारंटी से संबंधित है । कहा जा रहा है कि अगर यह सरकार इसे स्वीकार करती है तो शायद खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी , जिससे उर्वरक संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या भी हो सकती है । यह फसल उत्पादन चक्र को विकसित कर सकता है । जैव विविधता और मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । भूजल में समस्या हो सकती है , इसलिए सरकार और किसान संगठनों को बातचीत से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए । किसानों को एमएसपी पर अपनी निर्भरता छोड़ देनी चाहिए । इस संदर्भ में सरकार को किसानों को उर्वरक सब्सिडी , प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विस्तार और फसलों के भंडारण के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ।
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