उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से राजेश पाठक मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की समाज में अधिकांश निर्णय पुरुष वर्ग द्वारा लिए जाते हैं, महिलाएं निर्णय से वंचित रहती हैं और उन निर्णयों में संपत्ति का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। यदि भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, तो निश्चित रूप से संपत्ति महिलाओं के नाम पर आएगी क्योंकि वे भी संपत्ति को अपने नाम पर रखने का निर्णय ले सकेंगी। यदि निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए तो महिलाओं के लिए यह बहुत अच्छा निर्णय होगा कि संपत्ति में उनका नाम भी शामिल किया जाए।