उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से अर्पणा श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उन्हें एम . एस . पी . की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था , लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका है । गारंटीकृत मूल्य वह मूल्य है जो किसानों को मिलता है , भले ही उस फसल का मूल्य बाजार में कम हो , एम . एस . पी . सरकार की एक नीति है जो 1960 के दशक से चल रही है।
