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दोस्तों, भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट से यह पता चला कि वर्तमान में भारत के करीब 6.57 प्रतिशत गांवों में ही वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा 11वीं और 12वीं यानी हायर एजुकेशन के लिए स्कूल हैं। देश के केवल 11 प्रतिशत गांवों में ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल हैं। यदि राज्यवार देखें तो आज भी देश के करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां 15 प्रतिशत से अधिक गांवों में कोई स्कूल नहीं है। शिक्षा में समानता का अधिकार बताने वाले देश के आंकड़े वास्तव में कुछ और ही बयान करते हैं और जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति समाज की प्रगति का संकेत देती है, वहीं लड़कियों की लड़कों तुलना में कम संख्या हमारे समाज पर प्रश्न चिह्न भी लगाती है? वासतव में शायद आजाद देश की नारी शिक्षा के लिए अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। तब तक आप हमें बताइए कि * ------क्या सच में हमारे देश की लड़कियाँ पढ़ाई के मामले में आजाद है या अभी भी आजादी लेने लाइन में खड़ी है ? * ------आपके हिसाब से लड़कियाँ की शिक्षा क्यों नहीं ले पा रहीं है ? लड़कियों की शिक्षा क्यों ज़रूरी है ? * ------साथ ही लड़कियाँ की शिक्षा के मसले पर आपको किससे सवाल पूछने चाहिए ? और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ?
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) में शेष सीटों के दूसरे चरण में प्रवेश29 oct...शुरू होगा!!पंजीकृत आवेदक दूसरे चरण की लॉटरी के लिए स्कूल की चॉइस7 नवंबर तक चलेगी!
आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में निशुल्क पढ़ाया जाएगा मंगलवार को रेडम आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के जरिए स्कूलों का आवंटन किया गया योजना में आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए 8 अक्टूबर तक समय रहेगा जिनका चयन हुआ है उन्हें मोबाइल पर मैसेज किए हैं ऑनलाइन पर्ची निकालकर स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे