ई-कोर्ट परियोजना की संकल्पना “भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना- 2005” के आधार पर की गई थी, जिसे ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय न्यायपालिका को न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता द्वारा बदलने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था। ई-कोर्ट परियोजना कुशल और समयबद्ध, वादी केंद्रित, वहनीय, सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय वितरण प्रणाली प्रदान करती है। परियोजना के तहत सेवाएं न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और नागरिकों / वादकारियों / वकीलों / अधिवक्ताओं सहित सभी प्रमुख हितधारकों को प्रदान करती हैं। केस मैनेजमेंट के ऑटोमेशन ने दृश्यता में वृद्धि की है और अदालतों को मामलों के त्वरित निपटान में मदद करता है। जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए केंद्रीकृत पोर्टल नागरिकों को मामले, आदेश और निर्णय की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
