भारतीय नौकरीपेशा अब धीरे-धीरे दफ्तर जाकर काम करने लगे हैं और देश में खपत में तेजी लौटती दिख रही है. खर्च अब उन उत्पादों पर हो रहे हैं, जहां व्यक्ति सोच-विचार कर व्यय करता है. वैश्विक परामर्श कंपनी डेलॉयट ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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भारत में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की एक ताजा रिपोर्ट दर्शा रही है कि भारत ऐसा अजीब देश है, जिसकी सरकार बाकी देशों की सरकारों की तरह अपने किसानों को प्रोत्सााहित करने की बजाय उन्हें दंडित कर रही है. विश्व खाद्य सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र की तीन एजेंसियों, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ‘ए मल्टी बिलियन डॉलर\ ऑपर्च्यूनिटी’ नाम की रिपोर्ट जारी की. इसमें खेती में सुधार के लिए पूरी दुनिया में एक सहयोगी तंत्र विकसित करने की मांग की गई है. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सरकार किसानों के नाम पर सब कर रही है बस जिस किसान बिल का विरोध बीते एक साल से हो रहा है उसे वापिस लेने को तैयार नहीं. अब सरकार ने किसानों के लिए 12 अंकों के पहचान पत्र की एक नई योजना बनाई है. यह कुछ आधार कार्ड की तरह होगा और इसका उपयोग केवल किसान कर पाएंगे। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बारहवीं कक्षा के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने और आफलाइन क्लास के संचालन के संबंध में ,समयबद्ध निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकती है।सरकारों ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला लिया है और ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सरकार पर छोड़ देना चाहिए।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत में तेज रफ्तार से जारी टीकाकरण ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देशभर में एक बार फिर से कोरोना के नए केस 30 हजार पार रहे हैं। हालांकि, राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कोरोना के एक्टिव केस तेजी से घट रहे हैं और अब यह कुल मामलों का सिर्फ 0.95 फीसदी ही रह गया है, जो कि मार्च 2020 के बाद से अब तक का सबसे निचला स्तर है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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सोशल मीडिया प्लैटफार्म पर आजकल फेक न्यूज की बाढ़ आ गई है. मोदी सरकार की योजनाओं के नाम पर आजकल फ्री रिचार्ज से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक मिलने की खबर वायरल हो रही है. अब इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के तहत कोरोनावायरस के फ्री इलाज के साथ- साथ सभी युवाओं को केंद्र सरकार 4000 रुपये की सहायता दे रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।